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GST पर नई खबर: सैंतीसवी (37th ) GST परिषद् बैठक के मुख्य निश्चय

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GST  परिषद कि सैंतीसवी (37th ) बैठक  20 सितम्बर को गोवा में हुई| केंद्र वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन जी ने मांग बढ़ाने के लिए कई गुड और सर्विस में से टैक्स घटाया है जिससे आप जैसे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा|


सैंतीसवी (37th ) GST परिषद् में लिए गए मुख्य निस्चै यहाँ दिए गए हैं:

  • क्रोपोरेट टैक्स रेट को 34% से घटा कर 25.17% कर दिया गया है जो अप्रैल 2019 से लागू होगा. ( सेस और सरचार्ज इसमें शामिल हैं)
  • देशी कमापनियों (डोमेस्टिक कम्पनी) के लिए टैक्स को 34.9% से घटा कर 25.17% कर दिया गया है|
  • कंपनियां जिनका टर्नओवर Rs 400 cr  से काम है- प्रभावी कर ( इफेक्टिव टैक्स) को 29.15% से घटा कर 25.2% कर दिया गया है|टैक्स रेट कम होने कि वजह से कंपनी को जो मुनाफ़ा होगा वो अब कंपनियां अपने व्यवसाय को बढ़ाने  के लिए इस्तेमाल कर सकती है|
  • होटल के कमरे जिनका किराया Rs 1000/रात्रि से काम है उनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा|
  • जिन होटल कमरों का किराया Rs 7,500 से अधिक है उनपर अब 28% कि जगह केवल 18 % टैक्स लगेगा|
  • स्लाइड फास्टनर्स, वेट गरिन्डेर्स, और मरीन फ़्यूल पर भी GST रेट घटाया गया है|
  • कफ्फैनटेड ब्रेवरेजेस जैसे कि क़ॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक, इत्यादि पर 40 % तक टैक्स रेट बढ़ाया गया है|
  • कम्पोजीशन टैक्सपेयर्स को अब FY 2017-2018 और FY 2018-2019 के लिए GSTR – 9A  फाइल करने कि आवश्यकता नहीं होगी|
  • अप्रैल 2020  से नया और आसान GST रिटर्न लागु किया जायेगा|
  • अगर आपका टर्नओवर Rs 2cr तक है तो GSTR – 9 आपके लिए वैकल्पिक  होगा. आप इस बार चाहे तो इसे फाइल कर सकते हैं या नहीं|
  • अगर आपने GSTR – 1 फाइल नहीं किया है तो आप अपना ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे|
  • इंटेग्रेटेड रिटर्न सिस्टम लागू होने कि वजह से 24 सितम्बर से आपको आपके GST रिफंड जल्दी प्राप्त हो जायेंगे|
  • GST पंजीकरण करते वक़्त आपको अपना आधार कार्ड देना अब अनिवार्य होगा|
  • GST रिटर्न क्लेम करने के लिए अब शयद आधार कार्ड अनिवार्य हो|
  • CESS टैक्स, छोटी गाड़ियों के लिए अब काम कर दिया गया है|
  • अब किसी भी नई डोमेस्टिक मनुफक्चुरेन्ग व्यवसाय या सब्सिडियरीस ( अगस्त 1 , 2019 या उसके बाद) को 15% या 17 % टैक्स देना होगा| पर उसके लिए यह शर्त है कि उन्हें अपना उत्पादन 2023 वित्त वर्ष के अंत से पहले शुरू करना होगा|

कुल मिलकर टैक्स रेट काम होने कि वजह से MSMEs को बहुत फायदा होगा जिससे अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ावा होगा|

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